नाशिकमध्ये 2027 साली होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तयारीला वेग दिला आहे. या महत्त्वाच्या धार्मिक सोहळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदीतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
कुंभमेळ्याला देश-विदेशातून येणार भाविक
नाशिकमध्ये आयोजित होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून तसेच परदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक येण्याची शक्यता आहे. या धार्मिक मेळाव्यात सहभागी होणारा प्रत्येक भाविक भारत आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारा असतो. त्यामुळे या सोहळ्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन अत्यंत व्यवस्थित आणि प्रभावी पद्धतीने करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले.
त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीशी संबंधित सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गोदावरी स्वच्छतेसाठी तातडीचे आदेश
गोदावरी नदीतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन स्वच्छता आणि नदी संवर्धनाशी संबंधित सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कुंभमेळ्याच्या काळात लाखो भाविक गोदावरी नदीत स्नान करण्यासाठी येतात. त्यामुळे नदी स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवणे ही प्रशासनाची मोठी जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
गोदावरी प्रदूषण कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी संबंधित विभागांना दिला आहे.
कामात अडथळा आणल्यास कारवाई
कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या तसेच प्रस्तावित कामांमध्ये कोणीही मुद्दाम अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
जाणीवपूर्वक विलंब करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचीही तयारी प्रशासनाने ठेवली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून नियोजित वेळेत कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाकडून तयारीला वेग
नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा सोहळा मानला जातो. लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या मेळाव्याचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून विविध पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छता प्रकल्पांवर भर दिला जात आहे.
यामुळे आगामी काळात नाशिक शहरातील पायाभूत सुविधा, नदी स्वच्छता आणि सार्वजनिक व्यवस्था यामध्येही मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.