नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांना मोठा कलाटणी देणारा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांशी संबंधित न्यायालयीन अपीलांसोबतच नामांकनपत्र भरताना वेळमर्यादेचे पालन न झाल्याने सिन्नर, ओझर आणि चांदवड या तीन नगरपरिषदांच्या एकूण सात प्रभागांतील निवडणूक प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
यामध्ये सिन्नर नगरपरिषद — प्रभाग क्रमांक 2, 4, 5 आणि 10,
ओझर नगरपरिषद — प्रभाग क्रमांक 1 आणि 8,
चांदवड नगरपरिषद — प्रभाग क्रमांक 3
या प्रभागांचा समावेश आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर – पण काही प्रभागांत अडचणी
राज्य निवडणूक आयोगाने नाशिक जिल्ह्यातील 11 नगरपरिषदांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. कार्यक्रमानुसार:
- २ डिसेंबर – मतदान
- ३ डिसेंबर – मतमोजणी
- प्रचारबंदी – सोमवारी रात्री १० वाजता
- जिल्हा प्रशासनाने EVM तपासणी ते कर्मचारी व्यवस्थापनापर्यंत सर्व तयारी पूर्ण केली होती.
मात्र, काही प्रभागांमध्ये उद्भवलेल्या तांत्रिक व कायदेशीर अडचणींमुळे आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
सातही प्रभागांची निवडणूक स्थगित — नवीन वेळापत्रक 4 डिसेंबरला
तात्पुरते स्थगित केलेल्या सात प्रभागांसाठी स्वतंत्र व सुधारित निवडणूक कार्यक्रम 4 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी जाहीर करणार आहेत. नव्या कार्यक्रमानुसार:
- २० डिसेंबर – मतदान
- २१ डिसेंबर – मतमोजणी
- २३ डिसेंबरपूर्वी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
ओझर नगरपरिषदेमुळे निर्माण झालेला वाद
ओझर नगरपरिषदेत झालेल्या दोन महत्त्वाच्या नामांकन वादांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली:
1) प्रभाग क्रमांक 8 — उमेदवार दानिश पठाण यांचे नामांकन अपात्र
काँग्रेसचे उमेदवार दानिश पठाण यांनी दाखल केलेल्या नामांकनपत्रात पाच सुचकांची नावे देण्यात आली होती. नियमांनुसार ही चूक असल्याने छाननीवेळी त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.
2) प्रभाग क्रमांक 1 — उमेदवार गणेश बंदरे यांची चूक
गणेश बंदरे यांनी दाखल केलेल्या अर्जातील भाग क्रमांक 2 कोरा असल्याने त्यांनाही अपात्र घोषित करण्यात आले.
दोन्ही उमेदवारांनी ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत न्यायालयात अपील दाखल केले.
न्यायालयाने उमेदवारांना दिली दिलासा — पण वेळेअभावी नियमभंग
न्यायालयाने दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवले. मात्र हा निकाल २२ नोव्हेंबरनंतर लागला. यामुळे:
- महाराष्ट्र नगरपालिका नियम 1966 मधील नियम 17(1)(ब) नुसार
उमेदवारांना मिळणारा ३ दिवसांचा माघारीचा कालावधी उरला नाही. - तसेच २६ नोव्हेंबर रोजी नियोजित चिन्हवाटपाची प्रक्रिया नियमानुसार करणे शक्य नव्हते.
या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे सातही प्रभागांची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली.
उमेदवारांमध्ये नाराजी – आयोगावर टीका
निर्णयामुळे या सात प्रभागांतील सर्व उमेदवारांना मोठा फटका बसला असून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काही उमेदवारांनी हा निर्णय उशिरा घेतल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धतीच प्रश्नांकित असल्याचे बोलून दाखवले.