महापालिका निवडणुकांनंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या निवडणुकांबाबत विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. या मागणीवर अखेर न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय देत आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने वेळेत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू आहे. तसेच काही ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत निवडणुका घेणे संविधानिकदृष्ट्या योग्य ठरेल का, यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी, १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.
न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. आयोगाच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली असून आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी अधिक वेळ मिळणार असून आरक्षणासंबंधी प्रश्नांवर स्पष्टता येण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुरळीत पद्धतीने पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.