महाराष्ट्रातील महसूल विभागात डिजिटल क्रांतीचा आणखी एक मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. राज्य सरकारने डिजिटल सातबारा (7/12), 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना अखेर अधिकृत कायदेशीर मान्यता दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश जारी करून हे उतारे आता पूर्णपणे वैध मानण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने काढलेल्या नव्या परिपत्रकात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आता नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवरून केवळ १५ रुपये भरून डिजिटल सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे. या उताऱ्यावर तलाठ्याच्या स्वाक्षरीची किंवा शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही.
या डिजिटल उताऱ्याची काही वैशिष्ट्ये:
- डिजिटल स्वाक्षरी
- क्यूआर कोड
- १६ अंकी पडताळणी क्रमांक
या सर्व घटकांमुळे डिजिटल उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले जाणार आहेत.
पूर्वी सातबारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना तलाठी किंवा सज्जा कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. काही भागांत अधिकृत उताऱ्यासाठी चिरीमिरीचीही मागणी होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत होत्या. मात्र या नव्या निर्णयामुळे त्या सर्व अडचणींना पूर्णविराम मिळणार आहे।
गेल्या वर्षभरात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवून महत्त्वाचे सुधार केले असून, डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने हे पाऊल ऐतिहासिक मानले जात आहे।