नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध करत ७२ जागांवर विजय मिळवला आहे. या स्पष्ट बहुमतामुळे नाशिक महापालिकेचा पुढील महापौर भाजपचाच असणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत महापौरपदासाठीचे आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव राहील, याबाबत अंदाज बांधले जात असतानाच भाजपमध्ये महापौरपदासाठी आतापासूनच लॉबिंग सुरू झाले आहे. इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक पक्षांतर्गत हालचाली करत असून वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधला जात आहे.
सन २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला ६६ जागांवर यश मिळाले होते. त्या वेळी पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होते आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका रंजना भानसी यांना महापौरपदाची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आणि प्रभागातील ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी यांची महापौर म्हणून निवड करण्यात आली होती.
महापौरपदाचे आरक्षण मुंबई येथे होणाऱ्या सोडतीद्वारे निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या निर्णयानंतरच महापालिकेतील सत्तासमीकरणे आणि नेतृत्व स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेचा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडून आलेल्या एकूण १२२ नगरसेवकांची अधिकृत यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत उमेदवारांचे नाव, प्रभाग क्रमांक, आरक्षणाचा प्रकार तसेच पक्ष किंवा अपक्ष अशी सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे.
ही प्रमाणित यादी एक ते दोन दिवसांत महापालिकेकडून शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यामार्फत आवश्यक कागदपत्रांसह हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. नगरविकास विभागाकडून प्रस्तावाची तपासणी झाल्यानंतर निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांची नावे शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली जातील. राजपत्रातील ही नोंद म्हणजे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मिळणारी अंतिम आणि अधिकृत मान्यता मानली जाते.
दरम्यान, मुंबईसह महाराष्ट्रातील एकूण २९ महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता काढली जाणार आहे. या सोडतीनंतर कोणत्या महानगरपालिकेत कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर निवडला जाणार आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.
या संदर्भात राज्य शासनाकडून अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आले आहे. पत्रकानुसार, राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांमधील महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही सोडत काढली जाणार आहे. ही प्रक्रिया मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.