अमृत-2 योजनेंतर्गत नाशिक शहरात नवीन ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी प्रस्तावित २२७ कोटींच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चातून ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारकडून, तर उर्वरित २५-२५ टक्के निधी राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.
कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांमुळे मनपावर मोठा आर्थिक भार आला असून सध्या निधीची कमतरता जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनपाने जागतिक बँकेकडे आर्थिक सहाय्याची मागणी केली होती. मनपाच्या या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद देत वर्ल्ड बँकेने तब्बल ७० कोटी रुपये कर्ज मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मनपा अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हे कर्ज नवीन वर्षात मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या महिन्यात वर्ल्ड बँकेच्या तज्ज्ञ पथकाने नाशिक महापालिकेला भेट देत प्रकल्पाची माहिती आणि त्यातून होणारा नागरिकांना लाभ याचा आढावा घेतला. त्यांनी प्रकल्पाचा लाभ घेणाऱ्या लोकसंख्येचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. यासाठी मनपा मलनिस्सारण विभाग शहरातील क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण करत असून, पूर्ण माहिती लवकरच बँकेला पाठवली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार असून, पावसाळ्यातील पाणी साचणे, ओव्हरफ्लो व दुर्गंधी यांसारख्या समस्यांमध्ये मोठी घट होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी स्वच्छता, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प नाशिककरांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.