नाशिक: दीर्घ प्रतिक्षेनंतर दिवाळखोरीत गेलेल्या सिन्नर थर्मल पॉवर लिमिटेड (STPL) प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाला अखेर वेग आला आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल (NCLT) ने NTPC आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महागेंको) यांच्या संयुक्त निवेदनाला औपचारिक मंजुरी दिली.
या मंजुरीनंतर 1,350 मेगावॅट क्षमतेच्या या महत्त्वपूर्ण ऊर्जाप्रकल्पाच्या पुन्हा सुरूवातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित मानले जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत हा प्रकल्प खासगी क्षेत्रात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र हा प्रकल्प सरकारी नियंत्रणातच राहावा यासाठी राजाभाऊ वाजे यांनी वर्षभराहून अधिक काळ सातत्याने पाठपुरावा केला.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये मुंबईतील “प्रकाशगड” येथे एकलहरे प्रकल्पासंबंधी झालेल्या बैठकीत वाजे यांनी महागेंकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अंबालगन यांना प्रकल्प नीलामीला गेला तर महागेंकोने बोली प्रक्रियेत भाग घ्यावा आणि प्रकल्पाचे संचालन स्वतः करावे, अशी मागणी केली होती.
यानंतर वाजे यांनी पत्रव्यवहार, निवेदने आणि राज्य व केंद्रातील अधिकाऱ्यांसोबत थेट संवाद यामुळे प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू ठेवले. परिणामी, महागेंको–NTPC समूहाने ₹3,500 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची बोली लावत सर्वोच्च पात्र बोलीदार ठरले. त्या टप्प्यावर प्रकल्प सरकारी मालकीतच राहणार हे स्पष्ट झाले.
स्थानिक रोजगार व औद्योगिक वाढीला चालना
गुलवंच आणि मुसलगाव परिसरात असलेला 1,350 मेगावॅटचा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात स्थानिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रांना स्थिर वीजपुरवठ्याचा फायदा मिळेल, उत्तर महाराष्ट्रातील ऊर्जा नेटवर्क अधिक मजबूत होईल आणि सिन्नर–नाशिक औद्योगिक वाढीस नवे बळ मिळेल.