महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांसाठी महापौर पदाचे आरक्षण अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. मंत्रालयात राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीत विविध प्रवर्गांसाठी जागांचे वाटप निश्चित करण्यात आले. या आरक्षण प्रक्रियेमुळे सामाजिक न्याय आणि महिला प्रतिनिधित्वाला चालना मिळणार आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी तीन महापालिका, अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी एक, सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी १७ आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आठ महापालिकांमध्ये महापौर पद आरक्षित करण्यात आले आहे. विशेष बाब म्हणजे एससी प्रवर्गातील तीनपैकी दोन महापौर पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. तसेच खुल्या प्रवर्गातील १७ पैकी नऊ ठिकाणी महिला महापौर असणार आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एसटी प्रवर्गासाठी महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. ठाणे, जालना (महिला) आणि लातूर (महिला) महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी महापौर पद राखीव करण्यात आले आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी पनवेल, इचलकरंजी, अहिल्यानगर (महिला), चंद्रपूर (महिला), जळगाव (महिला), कोल्हापूर, अकोला (महिला) आणि उल्हासनगर महापालिकांचा समावेश आहे.
खुल्या प्रवर्गातील महापालिकांमध्ये मुंबई (महिला), नवी मुंबई (महिला), नाशिक (महिला), धुळे (महिला), मालेगाव (महिला), परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर (महिला), नांदेड (महिला), पुणे (महिला), पिंपरी-चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवड, नागपूर (महिला), अमरावती आणि सोलापूर यांचा समावेश आहे.
या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी महापालिका राजकारणाला वेग येणार असून, अनेक शहरांमध्ये महिला नेतृत्व पुढे येण्याची संधी निर्माण झाली आहे.