नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा पंढरपूरच्या आषाढ वारीसाठी राज्यभरातून निघणाऱ्या नोंदणीकृत पायी दिंड्यांना २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. पण हे अनुदान कधी हाती पडणार याबाबतचे शासनस्तरावरून आदेश निघालेले नाहीत. त्यामुळे अनुदानावरून दिंडीप्रमुखांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
- राज्यात नोंदणीकृत दीड हजार दिंड्या.
- संत निवृत्तिनाथ महाराज पायी वारीत ५१ दिंड्यांचा सहभाग.
- राज्य शासनाकडून वारकऱ्यांसाठी गटविमा.
- गेल्या वर्षीपासून वारकऱ्यांच्या गटविम्याची प्रतीक्षा
राज्यभरातून मानाच्या दहा पालखी सोहळ्यांसोबत दीड हजार नोंदणीकृत दिंड्या दरवर्षी आषाढ वारीसाठी पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ होतात. मनी केवळ विठुरायाची आस लागून असलेले हजारो वारकरी मजल-दरमजल करत पंढरपूर गाठतात. मात्र, शासनस्तरावरून मानाच्या पालख्यांनाच निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे पालखी सोहळ्यांच्या धर्तीवर नोंदणीकृत दिंड्यांनाही निधी द्यावा, अशी मागणी वारकरी साहित्य परिषद महामंडळाने केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २० हजार रुपयांचे अनुदान दिंडी सोहळ्यांना देण्याची घोषणा शुक्रवारी (दि. १४) केली.
५० हजार रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी
आषाढी वारीदरम्यान राज्यभरातून पंढरीला जाणाऱ्या दिंड्यांमध्ये हजारो वारकरी सहभागी होतात. या वारकऱ्यांना रस्त्यात कुठेतरी दुखापत होणे, आजारी पडणे, दुर्घटनेत जखमी होणे किंवा जीव गमावणे अशा दुर्दैवी घटना घडतात. त्यामुळे वारीसाठी दिंड्यांना ५० हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी वारकरी साहित्य महामंडळाची होती. मुख्यमंत्र्यांनी २० हजार रुपये अनुदान देण्यास सहमती दर्शवित तशी घोषणा केली. मात्र, शासनस्तरावरून अनुदान कसे मिळणार, त्यासाठी काय कोठे नोंदणी करावी यासह अन्य बाबींच्या पूर्ततेबाबत अद्यापही अस्पष्टता आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिंड्यांना गावोगावी उपलब्ध होणाऱ्या मदतीवर पंढरीचा प्रवास करावा लागू शकतो.
आज जिल्हा परिषदेत बैठक
राज्य शासनाने संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यासाठी २ कोटी २४ लाख ६६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून वारकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या सोयी-सुविधांच्या आढाव्याबाबत प्रशासनाची जिल्हा परिषदेत मंगळवारी (दि. १८) सकाळी ११ ला बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी संस्थानचे पदाधिकारी व पालखी मार्गावरील साठ गावांमधील सरपंचांना निमंत्रित केले असल्याची माहिती संस्थानच्या अध्यक्षा कांचन जगताप यांनी दिली.
हेही वाचा-
